अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ज़मानत :-
13 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ज़मानत दे दी। यह मामला 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस साल की शुरुआत में केजरीवाल को गिरफ़्तार किया था, लेकिन कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ₹10 लाख के ज़मानत बांड पर उनकी रिहाई को मंज़ूरी दे दी। केजरीवाल की पार्टी AAP ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त कहा:-
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त कहा कि “जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद।” कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ लग गए इल्जाम अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं, और उनका जेल में रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच की तारीख पर भी सवाल उठाया, और कहा कि जमानत मन करना एक सजा का उपकरण नहीं बन सकता.!
